“दिउँसै स्याल कराउँछ, चरा र मुसाहरूले घेर्छन्, एक्लै बस्नै डर लाग्छ,” धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–२, तामाङ बस्तीकी सानी तामाङ आफ्नै घरमा बस्न डराउँछिन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा विस्थापित भएपछि उनी सरेको सामूहिक बस्तीका अधिकांश घर खाली भइसकेका छन् । तर उनी भने बहिनी रुपा तामाङलाई साथमा राखेर बस्तीमै छिन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट विस्थापित भएका धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकाका ४० परिवारलाई धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा सामूहिक बस्ती बनाएर पुनःस्थापित गरेको थियो । तर नयाँ ठाउँमा जीवन सहज नबन्दा केही महिनामै ३९ परिवार पुरानै थातथलोमा फर्किए । अहिले सानीको परिवार मात्र यहाँ बसोबास गर्दै आएको छ ।
“सुनसान भएरै ऐठन होलाजस्तो लाग्छ, श्रीमान् पनि कामले बाहिरै रहनुहुन्छ, त्यसैले बहिनीलाई सँगै राखेकी छु,” उनी भन्छिन् ।
सरकारले बनाइदिएको एकीकृत बस्तीमा अधिकांश परिवार टिक्न सकेनन् । खेतीपाती गर्न सकस परेपछि धेरैजसो रुबी भ्याली नै फर्किए । नीलकण्ठ नगरपालिकामा घर त भयो, तर खेतीयोग्य जमिन र आम्दानीको स्रोत नहुँदा रुबी भ्यालीबाट आएका बहादुर तामाङ पनि एकीकृत बस्तीको घरमा ताला ठोकेर पुरानै गाउँ फर्किए । “यो रहर होइन, बाध्यता हो,” बहादुर तामाङ भन्छन् । एकीकृत बस्तीमा उनका लागि निर्माण गरिएको घरमा मान्छे नबसेपछि जीर्ण बन्दै गएको छ भने रुबी भ्यालीमा उनले बासकै लागि कष्ट भोग्नुपरिरहेको छ ।
बहादुरको परिवार पुरानै थातथलोमा फर्कनुको मुख्य कारण हो– जीविकोपार्जनको असहजता । “सरकारले घर बनाइदिएर सुरक्षित त भयौँ, तर छाक टार्नै समस्या भयो । केही काम नै पाइएन गर्न,” एकीकृत बस्तीमा मात्र २ महिना बसेका बहादुर भन्छन् ।
सानी तामाङको परिवारले भने नीलकण्ठमै जमिन भेट्टाएर खेतीपाती सुरु गरेको छ । त्यसैले यो परिवार यहाँ टिकिरहेको छ । तर, सुनसान बस्तीमा रात काट्न सजिलो छैन । “गाउँमा मान्छे नै छैनन् । एक्लै बस्न डर हुँदोरहेछ । कहिले गाउँले फर्किन्छन् भनेर कुर्नेबाहेक विकल्प छैन,” सानी भन्छिन् ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट विस्थापितहरूका लागि सरकार, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले ठाउँठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइदिएका थिए । त्यतिखेर विपद्मा परेकाहरू बासकै लागि एकीकृत बस्तीमा आए पनि उनीहरूलाई त्यही टिकाउन सक्ने वातावरण नबन्दा विस्थापित परिवार पुनः आफ्नै जोखिमयुक्त पहाडी गाउँतिर फर्किन बाध्य छन् ।
मान्छे नै नबसेपछि एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका एकीकृत बस्तीमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ भने अर्कोतिर विस्थापित परिवारहरू पहाडका जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किन बाध्य छन् ।
२०७५ सालमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसकै आधारमा नीलकण्ठमा नयाँ बस्ती निर्माण गरियो । नेपाल सरकारले प्रत्येक परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि २ लाख र घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय ठाउँमा सरकारले आफैं जग्गा लिएर वितरण पनि गर्यो ।
नीलकण्ठ नगरपालिकामा ४० वटा घर बनाउन मात्रै सरकारले २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसबाहेक बस्तीसम्म पुग्ने बाटो, ढल, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारका लागि थप लगानी गरिएको थियो । तर, यसको एकीकृत तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन ।
सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएका मात्र होइन, निजी लगानीमा बनेका बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४, भुवालेपानीमा दाताहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको एकीकृत तामाङ बस्तीका सदस्यले पनि बस्ती छाडेका छन् ।
चैत २, २०८१ म हामी त्यो बस्तीमा पुग्दा ५५ मध्ये केवल १३ घरमा मात्र परिवार भेटिए । बाँकी ४२ घरका सबै जना पुरानै थातथलो रुबी भ्याली फर्किसकेका थिए ।
भुवालेपानीको बस्तीमा भेटिएकी परिमाया तामाङ पनि केही दिनमा रुबी भ्याली नै फर्किंदै छिन् । उनका श्रीमान् रुबी भ्यालीमै खेतीपाती गर्न गएका थिए । “यहाँ बसौं, काम छैन, त्यसैले कहिले यता, कहिले उता भइरहन्छौं,” उनी भन्छिन्, “घर मात्रैले खान नदिने रहेछ ।”
धेरैजसो समय काठमाडौं बस्ने अर्जुन तामाङ हामी गएको दिन बस्तीमै भेटिए । उनको बस्तीमा घर छ तर बुटिकको काम गर्ने उनी प्रायः काठमाडौं बस्छन् भने परिवार रुबी भ्यालीमै ।
रुबी भ्याली गाउँपालिका–५, कपुरगाउँको पुरानै थातथलोमा फर्किएका उनका बुबा सिकर्मी– बडकर्मीको काम गर्छन् । “बुबाको गाउँमै काम हुन्छ । यहाँ बेरोजगार बस्नुपर्थ्यो, त्यसैले गाउँ फर्किनुभयो,” अर्जुन भन्छन्, “पहिला गाँस अनि मात्र बासको कुरा आउँदो रहेछ । त्यही भएर बस्तीमा नटिकेका होलान् ।”
एकीकृत बस्ती खाली भएको पहाडी भेगमा मात्र होइन, तराईमा पनि उस्तै छ । धादिङको नीलकण्ठबाट करिब १३० किलोमिटर टाढाको चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३, कुमिटारको एकीकृत बस्तीमा पनि मान्छे बस्दैनन् ।
वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाका अनुसार २०७९ सालमा चितवनको लोथर नजिकैको एसिकाई गाउँबाट ११ परिववारलाई कुमिटारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर उनीहरूले त्यहाँ बस्न रुचाएनन् । “ती घरमा विपन्न परिवारका बालबालिका राखेर वडाले पढाउने सोच्दै छौँ,” वडाध्यक्ष अशोक भन्छन् ।
एकीकृत बस्तीबाट पुरानै गाउँ फर्केका इन्द्रलाल चेपाङका अनुसार नयाँ बस्तीमा उनीहरूको समुदाय अडिनै सक्दैन । “आफन्तीहरू सबै यतै गाउँमा छन्, यतै मकै रोप्छन्, बस्छन्,” उनी भन्छन्, “पछि पछि काम गर्न सकेनन् भने मात्र तल झर्छन् ।”
२०७२ सालको भूकम्पपछि देशैभरि बस्ती स्थानान्तरणको अभ्यास भइरहँदा गैरसरकारी संघ संस्थासँगै प्राधिकरणको अगुवाइमा ३ हजार ८०२ वटा घर बने ।
तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि त्यसको बाँकी भएको काम अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हेरिरहेको छ । यसका अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती योजनाअनुसार ३ हजार ८०२ वटा घर बनिसकेका छन् । जसमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
इकाइका उपनिर्देशक लीला खतिवडाका अनुसार यो खर्च घर र जग्गाका लागि व्यक्तिलाई दिएको खर्च मात्र हो । यसबाहेक अरू भौतिक पूर्वाधार र बस्ती सार्न लागेका व्यवस्थापकीय खर्चको त हिसाबै छैन । उनी भन्छन्, “त्यो बेला बास सार्न मात्र हतार भयो, अरू सबै पक्ष हेर्न पाइएन, यसमा धेरै काम हुन पर्थ्यो, अहिले सबै थाहा हुँदै छ ।”
बस्तीमा समस्याका चाङ
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४, भुवालेपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग र स्थानीय संघसंस्थाको समन्वयमा एकीकृत तामाङ बस्ती बनाइएको थियो । प्रत्येक घरका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको थियो ।
यो बस्ती बनाउन चाइल्ड ह्याभन इन्टरनेसनलले जग्गा खरिद गरिदिएको थियो । निङ सेड्रब लिङ मोनास्ट्री, सेपेन, माउन्टेनर्स फर हिमालयज फाउन्डेसन, एडुर्ने पासवान, द साल्भेसन आर्मीलगायतका संघसंस्थाले निर्माणमा सहयोग गरेका थिए ।
यो बस्ती बनाउने परिकल्पनाकार तथा मुख्य योजनाकार दिनेशकुमार तामाङले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोग जुटाएका थिए ।
एकीकृत बस्तीमा नै जीविकोपार्जनको उपाय खोज्न होमस्टे, घरेलु उत्पादन, हस्तकला, घरेलु उद्योग, साबुन उद्योग, व्यावसायिक पशुपालन, तरकारी खेती गर्ने, माहुरी पालनलगायतका उपाय खोजिरहेका थिए ।
तर बस्तीका बासिन्दालाई आयआर्जनको काममा जोड्ने तयारी गरे पनि असफल भएको उनी बताउँछन् । “बस्तीसँगै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, त्यहीअनुसार नै योजना पनि बनाउँदै थिएँ,” उनी भन्छन्, “तर, कोरोना आयो, बिस्तारै दाताहरू कम हुनु भयो । अनि, स्थानीय सरकारले पनि वास्ता गरेन ।”
दुईतले पक्की घर, पानी, ढल र बस्तीभित्रै गुम्बा हुँदाहुँदै पनि ज्वालामुखीको एकीकृत बस्ती छाडेर रुबी भ्याली नै फर्कनुमा अरू पनि कारण छन् । ज्वालामुखी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धर्मबहादुर अर्याल भन्छन्, “घर सुकिलो छ, तर घरबाहेक थुक्ने पनि जमिन छैन, फेरि तामाङ समाज नयाँ समुदायसँग घुलमिल पनि हुन सकेन ।”
नयाँ संस्कृति र समाजमा घुलमिल हुन नसक्दाको सकस नीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको एकीकृत बस्तीमा बसेकी सानी तामाङले भोगेकी छन् । यो बस्तीको वरिपरि वली गाउँ र रिजाल गाउँ छ । ती गाउँमा बस्तीका मानिस जानै डराउँछन् । फेरि तामाङ बस्तीका प्रायःले नेपाली भाषा पनि बुझ्दैनन् ।
बस्तीकी एक वृद्धाले बाटोमा असरल्ल भएका ढुंगा टिप्दा पनि गाउँलेहरूले गाली गर्छन् कि भन्ने डर लागेको सानीलाई सुनाएकी थिइन् । सानीका अनुसार ती वृद्धाले ‘हिँड्दा पनि गाली गर्छन् कि जस्तो लाग्छ, बाटोको ढुंगा टिप्दा पनि गाली गर्छन्जस्तो लाग्छ,’ भनेकी थिइन् ।
नयाँ बस्तीमा घुलमिल हुन नसक्दा पनि रुबी भ्यालीका मानिसहरू डराए । “हाम्रो बस्तीका मान्छेहरू घरबाटै निस्किँदैनथे, कोही नयाँ मान्छे आउँदा त झन्झन् भित्र लुक्थे,” नेपाली भाषासँग जानकार बस्तीकी सानी भन्छिन् । नयाँ बस्ती नरुचाउनुको अर्को कारण हो– खानेपानी ।
केही एकीकृत बस्तीमा गैरसरकरी संस्थाले खानेपानीको व्यवस्था मिलाए पनि अधिकांशमा खानेपानीको पाइपसम्म छैन, शौचालय छैन । नीलकण्ठ नगरपालिकाको तामाड बस्तीबाट फर्केका रुबी भ्याली गाउँपालिकाका सिङ्नाम तामाङ भन्छन, “घर बनाउन त सरकारले दिएको ३ लाखले पुगेन, बस्तीमा एउटा धारो पनि थिएन, आफैं बनाउन पनि नसक्ने, पानी लिन माथि गाउँमै पुग्नुपर्थ्यो ।”
पानीको समस्या त धादिङका बस्तीको मात्र होइन । गोर्खाको लाप्राकका बासिन्दालाई पुनःस्थापित गर्नका लागि गुम्सीपाखामा बनेका ५ सय ७३ वटा घरको समस्या पनि यही छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएएनए) ले प्राधिकरणसँग मिलेर २०७८ सालमा भूकम्प प्रभावितका लागि घर त बनाइदिएको थियो । तर अहिले यहाँ ५० घरमा मात्रै मान्छे छन् ।
यहाँ गैरसरकारी संस्था केयर नेपालले ६ करोड लगानीमा १९ किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी ल्याएको थियो । तर पानी ल्याएको केही महिनामा नै पाइप फुटेर पानी रोकियो । त्यसयता एक घण्टा हिँडेर कुवाको पानी बोकेर खानुपरेको बस्तीका बासिन्दाको गुनासो छ ।
अर्को, यो एकीकृत बस्तीमा घर मात्रै छन् । बस्तुभाउ राख्ने गोठ छैन, करेसाबारीका लागि जमिन छैन । छिमेकी छैनन् । ऐँचोपैँचो गर्ने अवस्था छैन । चाडवाड मनाउन नजिकमा आफन्त छैनन् । देउताका थान छैनन् । त्यसैले रुबी भ्याली गाउँपालिकाको पनि अति दुर्गम कपुरगाउँबाट धादिङ सदरमुकाम छेउकै बस्तीमा आएको भए पनि परिमाया तामाङलाई पुरानै गाउँ फर्कौँ लाग्छ ।
एउटा घर । तीन छोराछोरी । जानेको काम, मजदुरी मात्र । त्यो पनि नपाइने अनि छोराछोरी पढाउन र बिरामी उपचार गर्न पनि नसकिने ठाँउमा बस्न मन नभएको उनी सुनाउँछिन् ।
झन् ३ महिनादेखि श्रीमान् रिलबहादुर अस्वस्थ्य भएपछि उनको समस्या बढेको छ । परिमाया भन्छिन्, “यहाँ त बिरामी भयो भने पनि मरिन्छ । आफन्त सबै गाउँमा नै छन् । बाँकी भएका पनि सबै उतै गइसके ।”
योजनामै समस्या
प्रकोपबाट प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि बनाइएका बस्तीमा मान्छे नै नबस्नु भनेको योजनाको असफलता हो भन्छन्, योजनाविज्ञ किशोर थापा । योजनादेखि व्यवस्थापनमै समस्या भएकाले राज्य र अन्य संघसंस्थाले गरेको लगानी खेर गएको उनी बताउँछन् ।
एकीकृत बस्तीको योजनामै समस्या रहेकोमा सहमत छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल । उनका अनुसार यो योजनाले जग्गा दिने र घर बनाइदिने काम मात्र भयो ।
कुनै एक परिवारभन्दा पनि बस्ती बसाल्ने यस्ता योजनामा स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्न आवश्यक थियो । तर त्यसरी जोड्न नसक्दा योजना सफल नभएको उनको निष्कर्ष छ । प्रा.डा. पोखरेल भन्छन्, “हामी भावनामा बग्यौँ । सर्वसाधारणको भावना र तर्दथवादबीचमा सन्तुलन नमिल्दा यस योजनाले फेल खायो ।”
पोखरेल ठूला भवन बनाएर व्यक्तिलाई टिकाउन नसक्ने उदाहरणका रूपमा सुकुम्बासीको पुनःस्थापनालाई लिन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा काठमाडौंको नदी किनारमा बस्ने सुकुम्बासीका लागि अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना ल्याएका थिए ।
जसअनुसार १० करोड ९६ लाख २० हजार खर्च गरेर २०७१ सालमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण पनि गरियो । तर, सुकुम्बासी बस्नै आएनन्, अपार्टमेन्ट अहिलेसम्म खाली नै छन् ।
गाँस, बास र कपास मानिसका ३ आवश्यकता भए पनि गाँस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई क्षणिकको बासभन्दा पनि दीर्घकालीन जीवन चलाउने उपाय दिन सरकारले जोड दिनुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।
एकीकृत बस्तीको योजना बनाउने पूर्वतयारी नै अपुग भएको ठहर छ, एकीकृत बस्ती योजनाबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका अनुसन्धाता तथा सहरी योजनाविद् सञ्जय उप्रेतीको । २०७२ सालमा गएको भूकम्पको उद्धार तथा राहतको काम सकेलगत्तै एकीकृत बस्ती निर्माणको तयारी थालियो । निजी क्षेत्रले २०७३ सालबाटै यस्ता बस्ती बनाउन थाले । तर त्यस बेलासम्म एकीकृत बस्ती कस्तो हुनुपर्छ भनेर भर्खरै स्थापना भएको प्राधिकरणलाई हेक्का नै नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
धमाधम एकीकृत बस्ती निर्माण हुन थालेपछि २०७५ सालमा एकीकृत बस्ती योजना बन्यो, जसमा भौतिक पूर्वाधारमा घर, बाटो, पुलको मात्र धेरै कुरा भयो । बस्तीमा बस्ने मानिसको आम्दानीको स्रोत विकास गर्ने कुनै योजना नै बनेन । “त्यसैले बस्ती बनाएर प्राधिकरण फर्किसक्दा, बस्तीका मानिसहरू पनि पुरानै थलो फर्किए,” पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापकसमेत रहेका सञ्जय भन्छन् ।
सन् २०२५ मा मल्टिडिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिसिङ इन्स्टिच्युटले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा प्रकोपपछिको पुनःस्थापनाको दीर्घकालीन अध्ययन: बृहत्तर पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त अन्तरदृष्टिहरू’ शीर्षकको अध्ययनपत्रले सामाजिक, आर्थिक रूपमा पिछडिएकाहरूको एकीकृत बस्तीप्रतिको आकर्षण बिस्तारै घट्दै गएको देखाएको छ ।
नेपालकै एक एकीकृत बस्तीको अध्ययन गर्दा केही समयको अन्तरालमा नै त्यहाँका बासिन्दाको सन्तुष्टि ३.२७ प्रतिशतबाट घटेर २.३३ पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पसले गरेको‘प्रकोपपछिको पुनःस्थापित समुदायहरूको आवासीय सन्तुष्टि: थाक्ले एकीकृत बस्तीको एक अध्ययन’ मा ३० परिवारको आवासीय सन्तुष्टिको मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा उनीहरूको शारीरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने योजना असफल भएको निष्कर्ष छ । स्थानीय बासिन्दाको घरको बनोटलाई लिएर भनिएको छ, “स्थानीयहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्रदान गरिएको घरहरूबीच पनि असंगति छन् ।”
नेपाल जियोग्राफिकल जर्नलमा २०२४ मा प्रकाशित ‘स्थान संलग्नता अन्वेषण: नेपालमा गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्बास योजनाका अन्तरदृष्टि’ शीर्षकको लेखमा दोलखास्थित पानीपोखरी एकीकृत बस्तीका बारेमा लेखिएको छ । थामी समुदायका लागि भनेर बनाइएको यो बस्तीका ५६ परिवारबारे अध्ययन गर्दा खुल्ला स्थान, किचेन, गार्डेन, गाईशालाजस्ता सुविधा नभएर बस्ती छोडेको पाइयो । अझ, त्यसमा पनि बस्तीमा सामाजिक सम्बन्ध पनि कमजोर भएकाले सुरक्षाको जोखिमसमेत देखिएको छ ।
यस्ता बस्ती स्थानान्तरणमा विपद्का बेला स्थानीय बासिन्दाले समर्थन जनाए पनि विपद्पछि उनीहरूको अवस्था फरक हुन्छ । जुन उनीहरूको सामाजिक जीवन र अर्थोपार्जनका कुरासँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले गाउँलेहरूले विपद्को समयमा सुरक्षित बस्तीमा लैजाउ भने पनि राज्यले त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।
“विपद्को बेला अर्बौं खर्च हुने यस्ता योजना गर्नेभन्दा विपद्पूर्व नै यस्ता कुराको योजना, तयारी हुनुपर्छ,” सहरी योजनाविद् प्रा.सञ्जयको विश्लेषण छ, “हाम्रोमा विपद्पछि मात्र सोच्ने चलन छ, त्यसको परिणाम पनि यो अवस्था छ ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भने यी बस्तीको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको तयारी गर्दागर्दै समय सकिएको बताउँछन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ५ वर्षका लागि भनेर पुस १०, २०७२ मा गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकाल १ वर्ष थपेर पुस ९, २०७८ सम्म लम्ब्याइएको थियो ।
एकीकृत बस्ती योजनाको काम हुँदै गर्दा प्राधिकरणले जग्गा र घर बनाइदिए पनि त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने प्रयास आफूले गरेको उनी बताउँछन् । “सरकारले त एक पटक गर्ने हो । बाँकी त स्थानीय तहले नै गर्ने हो । यही कुरामा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न छिटो काम गरेन,” ज्ञवाली भन्छन्, “सबैलाई संघीय सरकारले गरेको सधैं उसैले सबै विकल्प दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने परेर पनि हो ।”
यस्ता योजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै लिनुपर्नेमा योजनाविद् थापा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, “योजना बनाउनेदेखि स्थानीय तहले पनि भर दिन नसक्नु अर्को कमजोरी हो । यसरी योजना बन्नु भएन ।”
योजनाअनुसार पनि काम भएन
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले जोखिमयुक्त बस्तीको अवस्था मूल्यांकन गरी सम्भव भएसम्म साबिककै स्थानमा सुरक्षित रूपमा बसोबास गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । स्थानान्तरण आवश्यक पर्ने परिवार मात्र अन्यत्र सार्ने उल्लेख छ । बस्तीस्थल पहिचानका लागि भौगर्भिक अवस्था, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुला क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पनि निर्धारण गरिएको छ ।
तर, अधिकांश बस्तीमा यी मापदण्ड पूरा भएका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र विद्यालयजस्ता आधारभूत सुविधाहरू नजिक नभएकाले स्थानीय बासिन्दा समस्यामा छन् । यस्तै धेरैजसो घर संयुक्तमा परिवार बस्न र अन्नपात भण्डारण गर्न उपयुक्त नभएको पाइन्छ ।
योजनाको प्रारम्भिक चरणमै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अध्ययन नगर्दा बस्ती विकासमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको छ । स्थानीय आवश्यकता तथा समुदायको लामो सामाजिक इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै तयार गरिएका डिजाइनलाई सरकारले सहजै स्वीकृति दियो । परिणामस्वरूप, नवस्थापित बस्तीहरूले स्थानीय जीवनशैली, परम्परा र आवश्यकतासँग मेल खाएनन् । फेरि साबिककै सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्न पनि सरकारको उचित अध्ययनसमेत गरेन ।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य मानिए पनि व्यवहारमा त्यसको अभाव जनप्रतिनिधिहरूले महसुस गरेका छन् । २०७५ को कार्यविधिले स्थानीय तहसँग भौतिक निर्माण, जग्गा विकास तथा वितरण योजना र बजेट हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । तर यसमा पनि तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एकलौटी काम हाबी भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष ध्वजबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तहसँग परियोजनाको आवश्यक छलफल र समन्वय नै कमजोर भयो । अहिले पनि बस्तीमा बसोबास गर्न आउने परिवारको संख्या र अवस्थाबारे स्थानीय तह अञ्जान रहेको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “हामीसँग सल्लाह नै गरेनन्, बस्तीमा कति व्यक्तिलाई सारिएको हो भन्ने थाहा पाउन पनि धुरी गन्नुपर्छ ।”
उनका अनुसार तालमेलकै अभावमा एकीकृत बस्ती योजनाअनुसार घर बनाउने ३ लाख रकम लिएर कतिपयले घर नबनाउँदा पनि कसैलाई चासो छैन ।
नीलकण्ठको तामाङ बस्तीमा कतिपय घरहरू अधुरै छन् । कोहीले जग मात्रै उठाएका छन्, त कोहीले घरमा छानो नै हालेका छैनन् । केही लामो समयसम्म निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले झ्यालढोका जीर्ण भइसकेका छन् । वडाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “इन्जिनियरको भरमा भुक्तानी भयो, तर कोही आएर अनुगमन गरेन, समन्वय नहुँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ, खेरै गएको छ ।”
अब के गर्ने ?
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी योजना, २०७५ ल्याउँदै गर्दा सरकारले लक्षित स्थानीयहरू सुरक्षित आवासमा बस्न नमान्ने कल्पना नै गरेको थिएन । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार योजना कार्यान्वयन भएको दुई वर्षमै यसले अपेक्षित परिणाम नआउने पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि, स्थानीयलाई जग्गा किनिदिएर पुनःस्थापना गर्नेभन्दा सुरक्षित स्थान सुझाउँदै आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने अवधारणा उपयुक्त देखेको उनी बताउँछन् ।
“त्यस बेलासम्म निजी र सरकारी गरी २ हजारभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेका थिए, र थप १ हजार घर निर्माणका क्रममा थिए । त्यसैले योजनालाई एकाएक रोक्न सम्भव थिएन,” विश्वकर्मा भन्छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि प्राधिकरणलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न नेपाल सरकारको दबाब थियो । नेपाल सरकारले कम्तीमा पीडित परिवारहरूलाई छानो दिऊँ भनेर बारम्बार दबाब दिएकाले धेरै नसोची बस्ती स्थानान्तरणको काम थालेको उनी बताउँछन् । भन्छन, “यो योजना सफल हुन्थ्यो तर नेपाल सरकारले घर बनाएर दिनबाहेक अन्य कुरामा खर्च गर्नै चाहेन, फेरि बजेटको पनि अभाव थियो ।”
जब पुरानो योजनाले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेन, सरकारले नयाँ विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०७७ ल्यायो ।
नयाँ कार्यविधिअन्तर्गत सरकारले पीडितलाई सिधै जग्गा किनिदिने काम गर्दैन । ३ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ, जसले प्रभावित व्यक्तिहरू आफैं सुरक्षित स्थान रोजेर बसोबास गर्न सक्छन् । तर, छनोट गरिएको भूमि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद्हरूले मापन गरेपछि मात्र पास हुन्छ ।
यसरी पुरानो योजनाले काम नगरेपछि पुर्नविचार गरेर ल्याएको नयाँ कार्यविधि अहिले प्रभावकारी भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन् । “पहिलेझैं सरकारले जग्गा किनिदिनुभन्दा प्रभावितलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु, स्थानीय तहको संलग्नता बढाउनु, र अनुगमन प्रभावकारी गर्नु अहिलेको राम्रो पक्ष हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार नयाँ योजनाअन्तर्गत अहिले ३ सय ५२ घर बनिसकेका छन् । जसमा पुनर्बास भएकाहरूले बासस्थान नछोडेको उनको दाबी छ ।
अहिलेको नयाँ नीतिबाट बनिरहेको घरको हकमा पनि केवल घर निर्माण गरेर मात्रै पुनःस्थापनाको समस्या हल नहुने योजनाविद् किशोर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, स्थानीय तहले पुनर्बास भएकाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीसँग जोड्नै पर्छ । तर पहिलाजस्तो बस्ती नै सार्नेभन्दा पुनर्बास गरेकाहरूले आफ्नो सुविधाअन्तर्गतको ठाउँ हेरेका हुन्छन् ।
नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा पहिलो अभिभावक स्थानीय तह बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै योजनाविद् थापा भन्छन्, “आफ्नै समुदायका नयाँ सदस्यझैं व्यवहार गर्दै उनीहरूको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसो गरे पुरानो एकीकृत बस्तीका बासिन्दालाई पनि राहत हुन्छ ।”
यस्ता योजना सफल बनाउन स्थानीय तहको मुख्य भूमिका आवश्यक पनि देखिन्छ । योजनाविद् थापा भन्छन्, “ती घरमा स्थानीय बासिन्दा बस्दैनन् भने त्यहाँ अरू नै केही उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।” उनका अनुसार त्यसका लागि स्थानीय तहले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
